ਯੂਏਈ: ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਟੇਂਟ, ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ। ਯੂਏਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੋਕ ਜਾਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਟੇਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੇਂਟ ਫਿਲਟਰ, ਸੀਮਿਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਾਂ ਨਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
