ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਮੋਟਰਵੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ-ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੋਟਰਵੇ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਸਬੂਤ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਸਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
